संतान जनें, बेटा-बेटी नहीं !

http://epaper.prabhatkhabar.com/c/2314325

संतान जनें, बेटा-बेटी नहीं !

26 जनवरी 2014  के प्रभात खबर के रांची नगर संस्करण के पेज 11 में नई दिल्ली से ‘माताओं ने बेटी के लिए बदली परम्परा' शीर्षक से एक खबर छपी है। धन्य हैं देहरादून कि वे माताएँ, जिन्होंने बेटियों के मान-सम्मान को बढ़ावा दिया तथा उनके लिए दीर्घायु होने की  मन्नत माँगी! वैसी माताओं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन माताओं को दीर्घायु तथा धन एवं परिवार से परिपूर्ण रखें! जिन्होंने ऐसे नेक काम किये और समाज को समानता का मार्ग-दर्शन दिया।

इनके कामों तथा विचारों को समाज में पुरजोर तरीके से प्रचार-प्रसार करने की जरुरत है ताकि इनसे प्रेरित होकर हमारे देश एवं विश्व की सभी महिलाएँ इनका अनुसरण करते हुए इस बात का संकल्प लें कि हम 'बेटा-बेटी' नहीं, बल्कि अपनी संतान को जन्म दें और उसे सभी अच्छे गुणों से संवार कर एक ऐसे नागरिक बनाये जो सभी सदगुणों व उत्तम विचारों से परिपूर्ण हों. अन्यथा हम मातृत्व के योग्य नहीं हैं।  तो इस प्रकार के संकल्प से समाज में हो रहे सभी प्रकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुकर्म, कुप्रथा आदि  दुर्गुणों एवं परिस्थितियों  से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जायेगी तथा इन शब्दों  पर आधारित संस्कारों का समाज के शब्दकोश से हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा।

अतः संपूर्ण जगत की जननियों (कम-से-कम समस्त भारत) से अनुरोध है कि देहरादून की माताओं के सम्मान में हम श्रद्धा-सुमन रूपी इस संकल्प को अर्पित करें। क्योंकि सभी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत, कुकर्मी, बलात्कारी अवश्य ही किसी-न-किसी माँ की कोख से ही उत्पन्न हुए हैं अर्थात उनके भरण-पोषण अथवा संस्कार देने में ऐसे कुकर्मी की माताएँ ही जिम्मेदार हैं. कहीं-न-कहीं उनमें कमी अवश्य ही रही है जिसकी वजह से इस तरह के लोग आज अपने दुराचारों से समाज में विपत्ति फैलाये हुए हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे समाज की स्थापना का बीड़ा हम सभी माताएँ ही उठायें कि जब भी हम जन्म दें तो एक अच्छे विचार वाले बच्चे को ही जन्म दें और उसे संवारें ताकि यह जगत स्वर्ग बन जाए।

जय जननी! जय भारत!! जय विश्व!!! 

       --

सरिता कुमारी 

यह पद - यात्रा है या छल - यात्रा ?

15 जनवरी 2014  के प्रभात खबर के रांची नगर संस्करण के पेज 11 http://epaper.prabhatkhabar.com/c/2225496 में लखनऊ से एक खबर छपी है "अपने हक़ के लिए महिला किसान करेंगी पदयात्रा"।ऐसा लगता है कि जो खबर में छपा है वह महिलाओं के साथ छल की तरह है और अधकचरी सोच का नतीजा है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में होने वाली इस महिला किसान पदयात्रा का विरोध होना चाहिए। इसे समर्थन तो कत्तई नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं के जन्म सिध्ह अधिकारों के हनन की बात कर रहा है। अगर ध्यान से इसमे बताये गए पांच सूत्री मांगो को देखें तो इससे तो हमारे अस्तित्व एवं पहचान के मिट जाने का ही ख़तरा है। इसमे यह मांग रखी गयी है कि "जोत जमीन में पट्टे के साथ पत्नी का नाम भी सह खातेदार के रूप में दर्ज़ करने, पट्टे द्वारा पत्नी को पैतृक जोत ज़मीन हस्तानांतरण करने पर स्टाम्प शुल्क माफ़ करने" आदि जितनी बातें रखी  गयी है वह सिर्फ पुरुष वर्ग के ही वर्चस्व स्थापित करने और कायम रखने के इरादे से कही गयी है, यानि पति के साथ पत्नी का नाम जुड़ा हो तभी उसे सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के लाभ प्राप्त होंगे। अर्थात महिलाओं की  अपनी पहचान या अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। यह स्त्रियों के साथ बिलकुल धोखाघड़ी तथा अन्याय है। सबसे पहले तो इसमे खोट यह है कि सिर्फ जोत वाली ज़मीन में ही - पत्नी की साझेदारी की बात कही गयी है, गैर जोत वाली ज़मीन में क्यों नहीं?

यदि नियत बराबरी का हक़ दिलवाने की होती तो हिन्दू-उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में महिलाओं को 'भाई बहनों को जो  पैतृक सम्पति में बराबर का अधिकार मिला है; उसका जिक्र अवश्य होता।' भाई के साथ बहन को पैतृक संपत्ति में हक़ तथा नाम एवं 'पत्नी के साथ का पत्ति का नाम' उसकी पत्नी के पैतृक संपत्ति के सह खाते में होने से 'लाभ' की बात कही होती। 

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि बहनों  तथा बेटियों के अस्तित्व एवं पहचान मिटाने की बात कर रहे हैं। ताकि भाई 'दूसरे के घर से आयी बीबी' के नाम सारी पैतृक सम्पति को कर दे एवं बहनों के अस्तित्व एवं पहचान उनके माता -पिता की सम्पति से बेदखल कर मियाँ- बीबी चैन कि जिंदगी व्यतीत करें। यह पदयात्रा कहीं 'छल यात्रा' तो नहीं?      

अतः भाई बहनों से अनुरोध है कि ऐसी 'पदयात्रा' का वहिष्कार करें तथा अपने माता-पिता के संपत्ति में  हिन्दू-उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जो हक़ मिले हैं, उसे आसानी से तथा भाइयों कि तरह सरल तरीके से बहनों के नाम हस्तांतरण की बात करें, तभी उस पर विचार करें। अन्यथा यह पुरुष समाज हमें सदियों से ही छलते आया है, आज भी इसे अपने अधीन तथा कब्जे में रखने कि बात को तुल दे रहा है।

अतः आप सभी जागरूक हों और ऐसी गलत -फहमी में न  पडें। सदा बराबरी की बात पर अड़ें; क्योंकि "जननी-जन्मभूमि " सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी उतना ही 'महान' है. इसलिए हम सभी संकल्प लें कि सदियों से 'विस्थापन ' की जिंदगी जैसी कोढ़ को जड़ से उखाड़ फेंकें और अपने अस्तित्व एवं अपनी पहचान को कायम रखें।

सरिता कुमारी

A-100, सेल सॅटॅलाइट टाउनशिप,

रांची -834004 

M :9835152680            

Letter of Disappointment

Sept. 23, 2009

To
Dr. Manmohan Singh,Prime Minister,
Government of India,
South Block, New Delhi -110001

LETTER OF DISAPPOINTMENT

Dear Sir,
I wish to express my deep sense of disappointment with ‘The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009’ signed by the President last month. After waiting for this Fundamental Right for six decades, India’s almost 46 crore children up to 18 years of age expected a characteristically different Act. It is our considered view that this is an anti-Constitutional, anti-education and anti-child Act that denies Fundamental Right to education of equitable quality – a Right that has existed in the Constitution since 1950, as declared by the Hon’ble Supreme Court through its historic Unnikrishnan Judgment (1993).

This Act,
guarantees only conditional and arbitrary free education; even this is provided
only to a category of children while denying it to others;

shall maintain the prevailing multi-layered school system, thereby
continuing with education rooted in inequality and discrimination;

envisages sub-standard and inferior quality education for almost three-fourths
of India’s children, including the dalits, tribals, most OBCs and the minorities,and particularly the girls in each of these categories, thus failing to provide education of equitable quality;

distorts the universally accepted definition of Neighborhood School, thereby
authorizing the government to arbitrarily compel the poor children to study in
inferior quality schools;

undermines the universally accepted pedagogic role of the mother tongue in
acquiring knowledge and learning languages other than one’s mother tongue,
including English;

misconceives the universally acknowledged concept of disability and fails to
provide for norms and standards necessary for integrating disabled children
intoregular schools;

discriminates between the children studying in government schools and the
private unaided schools in various ways, particularly by providing for
deployment of the government school teachers for a range of non-teaching
tasks;

legitimizes and promotes privatization of school education under the pretext
of providing free education to the weaker sections on 25% of the seats in
private schools; this misconceived provision would not give any benefit
whatsoever to the deprived children even in the short term;

allows for shifting of public funds and other critical public resources for
privatization and commercialization of education, as part of the ‘free market’
policy of Public Private Partnership in its various forms, including school
vouchers, sale or handing over (‘adoption’) of government schools to private
parties, tax exemptions and subsidies (both direct and hidden);

does not empower the appropariate government to regulate arbitrary fee-hikes
by private schools, thus opening the flood gates for unabashed profiteering;

neither guarantees early childhood care and pre-primary education nor
provides for Right to secondary education viz. from class IX to XII, thus
disentitling more than 26 crore children of their Right to equal opportunities to participate in national economy; and

enables the State, by not including the financial estimates for implementation
of the Act in the Financial Memorandum, to abdicate its Constitutional
obligations for guaranteeing adequate funds for school education.

We are convinced that the implementation of this Act would lead to,·

. abdication of the State’s Constitutional obligation for providing free and
compulsory education of equitable quality;

· steady demolition of the government school system, except the schools of specified categories (Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, XI plan’s 6,000 model
schools, and similar elite schools of the States/UT governments); and

· increase in the pace of unregulated privatization and commercialization of school education.

I wish to register our dismay also because not one public hearing has been held since the drafting of this Act began in November 2004 by the CABE’s Committee chaired by Shri Kapil Sibal, the then Minister of State for S & T under the previous UPA regime. An opportunity for public hearing was also denied even when the Bill was sent to the concerned Parliamentary Standing Committee in December 2008. Further, our appeal to the Lok Sabha Speaker stood ignored. This violation of the democratic traditions of India has resulted in a wide-spread feeling of grave injustice in the public mind and rising resentment against the Act.

Finally, you have missed an historical opportunity by not designing this Act in the framework of a Common School System based on Neighborhood Schools – a system that would be fully government-funded but governed democratically in a decentralized manner with participation of local bodies and the community, particularly the parents. We are sure you know that such a system has been practiced successfully in most of the advanced economies of the world, including the G-8 countries. In case you had heeded the rising public demand for such a system in the country, your government would have won immense political goodwill among the masses. We dare suggest that it is still not too late. You have enough time under your leadership to retract the retrogressive Act and build a new vision of India’s education by moving towards the long awaited Common School System based on Neighborhood schools. This indeed is the only historical option in school education India has.

Hoping for your decisive intervention in this matter of critical importance for the survival of India as a democratic, egalitarian, secular and enlightened society,

Thanking you,


Yours truly,


(Sarita Kumari)
Sashaktanari Action Forum

cc:
Smt. Sonia Gandhi,
Chairperson, UPA
24, Akbar Road,
New Delhi, 110011

हिंदू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम २००५ की वस्तुस्थिति

वर्ष २००५ में भारत की संसद ने हिन्दू उत्तराधिकार ( संशोधन ) अधिनियम , 2005 ( 39 के 2005 ) को संशोधित किया जिसे सरकार ने 9 सितम्बर , 2005 से लागू किया। यह मूल रूप में १९५६ के इसी संशोधित कानून का अन्तिम संशोधन है। इस संशोधन के मुताबिक लागू होने की तिथि से बेटे और बेटियों का पिता / माता कि पूरी चल अचल सम्पति में बराबर का अधिकार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है की बिहार या झारखण्ड या किसी भी प्रदेश की सरकारों ने इसे लागू करने का कोई फरमान जारी नहीं किया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति http://sashaktanari.blogspot.com/ में दी गई है जो अंग्रेजी में है। यह मूल रूप से हिन्दू उत्तराधिकार ( संशोधन ) अधिनियम के प्रावधानों का लघु प्रस्तुतीकरण है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम , 1956 में जो लिंग आधारित भेदभाव थे उन्हें इस संशोधन ने समाप्त करते हुए धारा 6 के अधीन बेटी को एक समान उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसी तरह दिया है जैसा पुत्र को प्राप्त है। यह अधिकार बेटी के बेटे बेटियों को भी वैसे ही प्राप्त है जैसे बेटे के बच्चे बचियों को। इसी तरह उनके बेटे बेटियों को भी।
यह अनूठी व्यवस्था इस देश के इतिहास में पहली बार हुई जिससे बेटियों को उनके उस घर में एक सम्मानजनक स्तिथि प्राप्त हुई जहाँ वे पैदा हुईं जहाँ पली बढीं और जिन्हें यह कहकर निकाल दिया जाता रहा है कि "किसी और की अमानत है"। इस तरह वह अपने ही घोंसले से निष्काषित हो जाती है। अपने घर में उसे परायी बनकर आना जाना पड़ता है और बराबरी का पुरा माहौल ही समाप्त हो जाता है। इस तरह के निष्काशन और अपमान का दंश हर बेटी हजारो साल से झेल रहीं हैं। यह संशोधन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यह हर किसी को अपनों से जन्म जन्मातर का साथ निभाने में मदद अवश्य करेगा क्योंकि हर भाभी की ननद होगी तो हर ननद की भाभी। हर साले का जीजा होगा तो हर जीजा का साला। और इसी तरह सम्पति का बटवारा होगा जिससे किसी बहन को षडयंत्र के तहत आग के हवाले नहीं होना पड़ेगा।

लेकिन इसे लागू करने में बहुत आनाकानी हो रही है। जहाँ तक मुझे पत्ता है इस देश के किसी प्रदेश के भूमि रजिस्ट्रेशन विभाग या सम्पति से सम्बंधित विभागों को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है कि अब किसी माता पिता की हर चल अचल सम्पति की बिक्री, बँटवारे या हस्तानान्तरण में बेटियों के स्पष्ट हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि इस देश के प्रबुद्ध नागरिक तथा न्याय प्रशासन उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब इस तरह के मामले क्रिमिनल मुक़दमे का रूप ले लेंगे और खचाखच भरे न्यायालयों में एक बार फिर लम्बी कतारें लगेंगी।। और बेटियाँ जो किसी तरह जी पाती है मजबूर होकर मजबूत भाइयों के आगे घुटने टेक देंगी। दूरदर्शन या अन्य टीवी चैनल्स में आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा जिसमे इस कानून से सम्बंधित कोई प्रचार या सूचना देने की कोशिश होती है जैसा 'स्कूल चले हम' या 'बिटिया ने जनम लिया' या नरेगा कार्यक्रमों के बारे में होता है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैंने भारत सरकार की महिला कल्याण विभाग की मंत्री मिस रेणुका चौधरी, बिहार और झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन के अलावा बिहार और झारखण्ड के महिला आयोग के चेयरपर्सन को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी तथा आवश्यक कारर्वाई करने का अनुरोध किया। पुनः विचार करने के बाद मैंने एक पत्र भारत के माननीय चीफ जस्टिस को भी लिखा ताकि वे आवश्यक पूछताछ के बाद उचित आदेश करें जो सिर्फ़ बिहार या झारखण्ड में ही नहीं पुरे देश में समरूप तरीके से लागू हो सके। ये सभी पत्र वेबसाइट http://sashaktanari.blogspot.com/ में हैं. मुझे अबतक मिस रेणुका चौधरी के प्राप्ति पत्र के अलावा कहीं से भी कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। मेरी और मेरे साथियों की ओर से अथक प्रयास जारी है ओर हमें पुरी उमीद है की देर भले ही हो इस बराबरी के अधिकार को हमें लेना ही होगा।

भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति

Ministry of Law & Justice
Friday, September 09, 2005
SUB: Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 comes into force from today
17:34 IST

The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) comes into force from today i।e. 9th September, 2005. The Government of India has issued notification to this effect. The Hindu Succession (Amendment) Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:

• The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
• The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
• The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
• The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
• The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
• The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter
  After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt

URGENT
SPEEDPOST
supremecourt@nic.in
02.07.2008

Sri K.G.Balakrishnan,
Hon’ble Chief Justice of India,
Supreme Court of India,
Tilak Marg, New Delhi-110 001 (India)

Sub: Request to pass an order to effectively implement The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Sir,

1. The Parliament passed The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) and it was implemented all over India w.e.f. 09th September 2005
2. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour to Women by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on the mercy and kindness of their husband and in-laws and sometime their parents. The consequences of these are well known.
3. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women provided the Right to Property to Women guaranteed under this Act is implemented seriously by all those responsible for the same.
4. I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act has not been implemented even after the notification makes it effective from 9th September 2005.
5. That, separation, partition and sale-purchase registration deeds of parental properties – movable and immovable – continue to be carried out in full swing in a clandestine manner without indicating a family tree or accounting for existence of daughters and their share in the property.
6. As a consequence the Act seem to be treated by both parents and the State Governments as a useless piece of paper and daughters in all parts of India are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act and are being made to suffer.
7. That, my contention in Para 5-6 above is expected to lead to a lot of litigation crowding the courts of law, keeping the women subdued and weak for all time to come as the corrective measures by individual woman of going to courts of law will require lots of money which our sisters in this country do not have.
8. That, in conclusion the Act will exist in the Statute Book but Women will remain where they were with and without this Act if it is allowed to continue unimplemented.

In view of the above necessary orders are required to be made to
a) ensure that the State Governments stop registration of partition, separation and sale - purchase deeds of land and other movable and immovable properties where the daughters have not been allotted share in the properties in black and white as per this Act. This should be strictly implemented w.e.f. 9th Sept. 2005.
b) declare all such violations of the Act, taken place between 09th Sept. 2005 and as on the day your order is made effective, provisionally illegal and to initiate necessary legal action against those individual parents and the succeeding sons who have tried to circumvent the law.
c) initiate corrective measures by providing the erring parents and their erring succeeding sons permission to go for supplementary registration of such deeds by incorporating daughters share in the properties. A time limit may be provided for such corrections.
In view of this I request your Honour to kindly take cognizance of this violation and initiate necessary action as suggested above on behalf of half of the country’s population. Alternatively, this letter may be treated as a petition under PIL. I am a self employed person and though I do not have sufficient financial resources to take up this issue in a manner that requires lots of money yet I assure you of all help and co-operation required for making a favourable order on this issue. Also I request for an early action.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
saritachirag@gmail.com

********************
SPEEDPOST
30.06.2008

Smt. Lakshmi Singh,
Chairperson,
Jharkhand State Commission for Women,
RANCHI.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.


I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Jharkhand and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on their husband and in-laws mercy and kindness. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. Though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of Jharkhand not to register partition, separation and sale – purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept.2005. You also may please advise the State to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell:9835152680 saritachirag@gmail.com ***********************
SPEEDPOST
30.06.2008

Smt. Manju Prakash,
Chairperson,
Bihar State Commission for Women,
1 South, Beily Road,
Patna, Bihar.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Dear Madam,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on their husband and in-laws mercy and kindness. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. Though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of Bihar not to register partition, separation and sale – purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept.2005. You also may please advise the State to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell:9835152680 saritachirag@gmail.com *********************

email to: secy.wcd@sb.nic.in
29.06.2008

Ms. Renuka Choudhury,
Minister of State for Women & Child Welfare,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110 001.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Hon'ble Renuka Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar & Jharkhand States and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. I am sure the situation must be similar in other States too. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration deeds of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper.
The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour to Women by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on the mercy and kindness of their husband and in-laws. You know better about the consequences of this mercy and kindness. The Act, framed under your leadership, is first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. By looking around in the two States I am sure that our male dominated society will not permit so easily the Right to Property to Women guaranteed under this Act.
In view of the above I request your Honour, to kindly do the needful to ensure that the faltering States of the Union do not register partition, separation and sale - purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept. 2005. You also may please advise the States to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
saritachirag@gmail.com

With a request to Secretary, WCD to pass a copy to the Hon'ble Minister. (Sarita Kumari)
**************************

SPEEDPOST
29.06.2008

Dr.Girija Vyas
Chairperson,
National Commission for Women,
4, Deen Dayal Upadhayaya Marg,
New Delhi-110 002.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Dear Madam,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar & Jharkhand States and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act Women had to depend totally on their husband and his relatives kindness. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of India and the States of the Union not to register partition, separation and registration for sale - purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further I request you to kindly declare such registration illegal. Pl. acknowledge the receipt of this mail and also inform me about the action taken.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
http://canvas.nowpos.com/chirag.naksha.ghar
***************************
REGISTERED
26.06.2008

Sri Nitish Kumar,
Hon’ble Chief Minister,
Govt. of Bihar,
PATNA - 800001

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) in Bihar which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Nitish Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented in Bihar properly and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being done in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:
The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Sir, to kindly advise your concerned Officers of the Land Revenue & Land Reforms Departments and also the Registrar and all the Sub – Registrars and their subordinate officers not to register partition, separation and registration for sale purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further such deeds may be declared illegal.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.

************************

REGISTERED
26.06.2008


Sri Madhu Koda,
Hon’ble Chief Minister,
Govt. of Jharkhand,
RANCHI – 834004.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) in Jharkhand which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Madhu Koda Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented in Jharkhand properly and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being done in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:
The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Sir, to kindly advise your concerned Officers of the Land Revenue & Land Reforms Departments and also the Registrar and all the Sub – Registrars and their subordinate officers not to register partition, separation and registration for sale purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further such deeds may be declared illegal.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.