नारी-गाथा रचयिता सरिता कुमारी

                                                         

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च 2025 की शुभकामनाओं सहित 

                               नारी-गाथा 

सुनो बेटा वालों, सुनो बेटी वालों, अब दोनों को बराबर अपनाया करो। 

कौन कहता है बेटी परायी होती, आप बेटों के जैसे पढ़ाते नहीं।  

कौन कहता है बेटी कमजोर होती, मैरीकॉम के जैसे बनाते नहीं।  

कौन कहता है बेटी गृह-शोभा होती, सुनीता विलियम्स क़े जैसे उड़ने देते नहीं। 

कौन कहता है बेटी बोझ होती, आप इंदिरा के जैसे बनाते नहीं। 

कौन कहता है बेटी को देने होंगे दहेज़, बेटों जैसे अधिकार तो देते नहीं। 

कौन कहता है बेटी गृह-काजी होती, मैडम क्यूरी के जैसे पढ़ाते नहीं। 

सुनो दुनिया वालों, अब बहाना  छोड़ो, आप बराबर नज़रिये से देखा करो। 

                                                                                               रचयिता सरिता कुमारी

                                                                                               M:9835152680 

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‘कन्यादान’ एक अभिशाप

                     ‘कन्यादान’ एक अभिशाप

जब बेटा बेटी एके समान, तो फिर काहे करे कन्यादान? 

थोड़ा तो विचारे श्रीमान, कैसा जघन्य है ये काम ! 

सदियों से बेटियों को छलते आये, उनके अस्तित्व को क्षण में मिटाये। 

कह के विधि का विधान, फिर कैसे हुए एके समान?

 

एके ही कोख में दोनों ही पनपे, दोनों ही हाथ-पैर, दिमाग लेके जन्मे। 

धरती पर आते ही लिंग-भेद अपनाये, भरण और पोषण में अंतर कराये। 

कम खाना गम खाना हमें सिखाये, मुँह न लगाना यही बताये। 

घुट-घुट कर जीना है बेटी का काम, फिर कैसे कहें विधि का विधान ?

 

दुर्गा-काली रूप में शक्ति दिखाए, रजिया और इंदिरा बनी शासन चलाये। 

क्यूरी, कल्पना, सुनीता, मैरी कॉम आदि कहलाये, धरती आकाश तक हम हैं छाये। 

ऑटो, बस, ट्रेन आदि क्या-क्या न चलाये, तेल भरने से लेकर प्लेन तक उड़ाये।  

क्या-क्या न किया बेटों जैसा काम, फिर काहे करे कन्यादान ?  

 

जाति, धर्म, स्थान पर आपस में लड़ते, वेश, भाषा नाम पर क्या क्या न करते? 

लेकिन बेटी के नाम पर विश्व में है एकता, सब मानव एक हैं ऐसा है लगता। 

क्योंकि बेटी के पहचान को सबने मिटाये, माता-पिता के बदले पति के नाम लाये।

चाहे अमेरिका हो या हो हिन्दुस्तान, फिर कैसे हुए एके समान?

 

अब सोचो कि कौन है तेरा असली शोषक, तेरे ऊपर अत्याचार का कौन है पोषक? 

जब तक माँ-बाप के पास नहीं है कोई बेटा, तब तक बेटियां हैं बेटों के जैसा।

जैसे ही उनके पास हो जाये एक बेटा, तब देखो बेटियां ससुराल की है शोभा।

फिर जबरन करेंगे कन्यादान, कह के विधि का विधान। 

 

आँखे खोलो री बेटियां, जागो री बहना, ये मत सोचो की क्या है पहनना?

ये तुम सोचो कि क्या है अब करनी, जननी और जन्मभूमि हम सब की है अपनी,।

पति के बराबर हूँ ऐसा न सोचना, भाई के बराबर हूँ ऐसा तुम सोचना। 

जब होगा इस पर सबका ध्यान, तब कोई काहे करेगा कन्यादान?

 

माँ के ही पेट से सब लोग निकलते, कोई न बाप के पेट से निकलते। 

फिर भाई क्यों अपने ही घर में हैं बसते, बिना कसूर हमें पति घर भेजते? 

अतः स्त्री ही है जननी उसी की जन्म भूमि, भाई-बहन साथ बसे यही है अब करनी। 

तब सही में होगा विधि का विधान, जब नहीं होगा किसी का कन्यादान। 

 

मै पूछती हूँ परिवार, समाज, सरकार से, क्या बेटियाँ कोई वस्तु है जिसे दान करते बड़ी शान से ? 

सरकार के नीयत को भी ध्यान से परखना, 'संवैधानिक अधिकार' के बदले बनाती कन्यादान की योजना। 

बिना स्वीकृति पैतृक-संपत्ति हो जाती है भाई की, किसी को चिंता है नहीं बेटियों के अधिकार की।

बेटियों!  अब तो अपने अस्तित्व को  पहचान, अब नहीं होने दो कभी भी किसी का कन्यादान। 

                                                  रचयिता : सरिता कुमारी

                                                Mob: 9835152680

                                                                          email: saritachirag@gmail.com  

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सरिता कुमारी का व्हाट्सप्प पर डॉ जी डी अग्रवाल उर्फ़ स्वामी सानंद के सचिव के साथ वार्ता :

 सरिता कुमारी का व्हाट्सप्प पर डॉ जी डी अग्रवाल उर्फ़ स्वामी सानंद के सचिव के साथ वार्ता :

[13:29, 9/9/2018] डा जीडी अग्रवाल के सचिव प्रेम नारायण जी: अभी स्वामी जी यज्ञ में बैठे हैं। यज्ञ के बाद में उनको पढ़कर सूना दूंगा।     

[13:45, 9/9/2018] सरिता कुमारी: धन्यवाद।

[13:59, 11/9/2018] सरिता कुमारी: आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ने स्वामी सानंद जी को मेरे सन्देश को पढ़कर सुना दिया होगा । मेरी जिज्ञासा है उनकी प्रतिक्रिया जानने की।

[14:10, 11/9/2018] डा जीडी अग्रवाल के सचिव प्रेम नारायण जी: आपके आग्रह को उन्होंने ठुकरा दिया है और ऐसे टाइम में जब उनके प्राण निकलने में कुछ दिन और बचे हैं तब इस तरह के लेटर देखकर उन्होंने आपके इस माता रूपी प्रेम को प्रणाम किया है। ...  । 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[14:39, 11/9/2018] सरिता कुमारी: प्रेम जी, आप को धन्यवाद।

सशक्तनारी को शत -शत नमन

आज के गूगल डूडल  https://tinyurl.com/y4rltbw9  के माध्यम से कामिनी रॉय के 155 वे जन्म-दिन के अवसर पर उनकी सशक्तनारी रूप के बारे में  समझने का मौक़ा मिला।  वे एक कवि , समाज सेवी और नारीवादी महिला के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने नारी अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए महिलाओं को मत्ताधिकार दिलाया एवं घर के चहारदीवारी से बाहर लाने में सफल रहीं । उनपर हम सभी को गर्व है। 

लेकिन दूसरी ओर केरल की हमारी बेटियों की आज की यह तस्वीर भी सामने आयी जिसमे छात्राएं अपने कॉलेज के Jeans न पहनने के आदेश के विरोध में लुंगी पहनकर उपस्थित हुईं।https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158656297856572&set=a.121227888266090&type=3&theater  

 

इस तरह के प्रदर्शन और विरोध का हम सम्मान करते हैं। साथ ही हम उनसे आशा करते हैं कि वे जबतक अपनी जननी एवं जन्म-भूमि पर बराबर का अधिकार हासिल नहीं कर लेती तबतक उनका यह संघर्ष अधूरा है। यह कामिनी रॉय को उनके जन्म-दिन पर याद करने का एक सही तरीका होगा।    

Double Speak Principals honoured

शिक्षा जगत, प्रशासन एवं मीडिया समाज के तीन प्रमुख अंग हैं। प्रभात खबर द्वारा मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित  "प्रतिभा सम्मान समारोह" सचमुच काबिले तारीफ़ है।  यह एक अतुलनीय प्रयास है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी। उन्होने  इस एक कदम से "जौहरी जाने हीरे का मोल" को चरितार्थ  किया है और समाज के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है। 

लेकिन वहीँ हमारे समाज के सर्वोपरि अंग यानि शिक्षा जगत के प्राचार्य आज सम्मान लेते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे एक माता अवैध संतान जनने के बाद उसे कूड़ादान में फेंक देती है तथा कोई भले मानस उसे ह्रदय से लगाकर उसे एक योग्य व्यक्ति बनाते हैं तो पुनः उस पर अपना दावा करने वह माता चली आती है। 

इन सम्मानित प्राचार्यों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने इन मेधावियों के लिए क्या किया जब १० वीं कक्षा के ऐसे सम्मानित विद्यार्थी अपने ही स्कूलों में प्रवेश पाने में रिजेक्ट हो गए और इस तरह असम्मानित और अपमानित भी हुए। इसका साफ़ मतलब है कि सीबीएसई विद्यालयों में चल रही अंदरुनी परीक्षाओं के मूल्यांकन के तौर तरीके गलत हैं क्यूंकि वही विद्यालय उन्ही छात्रों के अगली कक्षा में प्रवेश को वर्जित करता है। मतलब साफ़ है कि ऐसे विद्यार्थी अगर प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मान पाने के अधिकारी थे तो अपने ही स्कूल में प्रवेश के लिए योग्य भी। या फिर वह अगर अपने स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं थे तो उन्हें सम्मानित करना भी गलत है। तथ्य यह भी है कि दोनों ही हालातों में ऐसे विद्यालय  के प्राचार्य भी सम्मान के अधिकारी नहीं थे। अगर प्रभात खबर न्याय और व्यवस्था में विश्वास जगाने के लिए  कटिबध्द है तो ऐसे प्राचार्यों से सम्मान का कोई भी दिया हुआ प्रतीक वापस ले लेना चाहिए। 

इन सम्मानित प्राचार्यों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि प्रेस में तो इनके वक्तव्य में यह होता है कि विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार विषयों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन ऐसे प्राचार्य अपने ही विद्यार्थियों पर प्रवेश के समय CGPA 10 होने के बावजूद विषय संयोजन बदलने के लिए पूरी तरह से दबाव डालते हैं यहां तक कि विज्ञानं में रूचि रखने वाले छात्र को कॉमर्स जैसे विषय पकड़ाए गए। ऐसी दोमुंही बातें करनेवाले प्राचार्य क्या सम्मान के योग्य हो सकते हैं?   

एक बात और कि रिजल्ट प्रकाशित होने पर आप ही का समाचार पत्र एक ही विद्यार्थी के नाम को स्कूल के लिस्ट में भी दर्शाता है और फिर जितने कोचिंग संस्थाओं से विद्यार्थी सम्बंधित रहा है उसकी लिस्ट में भी उस विद्यार्थी को प्रेरणास्रोत बताया जाता है पर आप के कल के "प्रतिभा सम्मान समारोह" में इन कोचिंग संस्थानों के नाम नहीं थे।  मेरा अनुरोध है कि आप इन कोचिंग संस्थाओं को सम्मानित करने पर पुनः विचार करें क्यूंकि रांची के कुछ नामी गिरामी विद्यालय ने अपने 10+2 के कुछ सेक्शन को इन कोचिंग संस्थानों को ठेके पर दिया है ताकि अच्छे परिणाम इन कोचिंग संस्थानों की कृपा से हो और सम्मानित होगा स्कूल और उसके प्राचार्य।     

-- सरिता कुमारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2015 पर एक प्रश्न : हम कब आरक्षण मुक्त होंगे?

आज ८ मार्च 'महिला दिवस' पर हमे कितनी बधाइयां मिलती हैं तथा हम सशक्त कहला रहे हैं. हम सुनकर बडे खुश हो जाते हैं कि वाह! हम भी बराबर हो गए. सरकार ने हमारे लिए कितनी सारी योजनाएं बनाकर हमें आरक्षण प्रदान कर रही है. जैसे: कन्यादान योजना, लाड़ली योजना,  मुफ्त शिक्षा एवं कई तरह की छुट आदि आदि।  ऐसा लगता है जैसे हम सरकारी बुढ़िया की तरह सरकारी बेटी हैं. हम माँ बाप की बेटी नहीं, जन्म से मरण तक हमारी जिम्मेदारी सरकार की हो गयी है. मेरे माँ -बाप ने जैसे हमे सरकारी योजना के लिए किराए पर कोख लिया है कि वह केवल जन्म दे. बाकी हमारे भरण पोषण से लेकर पढाई लिखाई, यहां तक की विवाह भी सरकार के जिम्मे। यह कितना बड़ा थप्पड़ हमारी बेटियों तथा महिलाओं पर है. उनकी बराबरी के अधिकारों की बात कोई नहीं करता कि उसके माँ-बाप भरण -पोषण तथा शिक्षा का उचित  इंतज़ाम क्यों नही कर रहे हैं? यदि वे आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय हैं तो यह बेटे पर भी लागू होती है. फिर सरकार ने वरदान और लाड़ला योजना आदि क्यों नहीं बनाये? क्यों नही पूछते कि बेटियों के हस्ताक्षर के बिना चल-अचल संपत्ति की खरीद - बिक्री क्यों बंद नहीं हो रही है? क्यों नहीं पूछते कि बेटियों को अपने मायके की सम्पति से अपना हिस्सा लेने के लिए कोर्ट कचहरी ही एकमात्र उपाय क्यों बताया जाता है? जिसका न उसे ज्ञान है न सामर्थ्य की वह वकील को फीस और मुकदमे के खर्चे दे सके. सरकार और समाज ने उसके पास क्या संसाधन छोड़ रखे हैं जिससे वह मुकदमे का खर्च उठाए? तिसपर कोर्ट - कचहरी  का लंबे समय तक चलनेवाला चक्कर। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उसे यह सब नौटंकी बंद कर देनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने और उन्हें आरक्षण मुक्त करते हुए सीधे सपाट तरीके से बेटों की भाँति संपत्ति पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें।  
-- सरिता कुमारी 

धर्मगुरुओं की अज्ञानता और कुतर्क पर प्रश्न चिन्ह

This is a comment on the newspaper report published in 

http://www.thehindu.com/news/national/other-states/hindu-women-should-have-10-kids-shankaracharya/article6800004.ece?utm_source=vuukle&utm_medium=referral

आज जब हर संसाधन में कमी हो रही है, प्रकृति के अतिदोहन के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी असंतुलित हो चुकी है, जल की कमी से मानव जीवन पर अतिगंभीर संकट की स्थिति सामने है ऐसे समय में बदरीआश्रम के शंकराचार्य बासुदेवानन्द सरस्वती जी का आबादी में  निरंतर और उच्चे दर पर वृद्धि का दस दस बच्चे पैदा करने का का सुझाव समाज में कितनी तबाही मचा सकती है यह सिर्फ कल्पना करने की बात नही रही. इसका नतीजा सिर्फ भुखमरी, मारकाट, कुव्यवस्था, अज्ञान में वृद्धि और पूणर्रूप से महिलाओं के विरुद्ध है. बदरीआश्रम के शंकराचार्य का यह सन्देश एक खाली दिमाग की उपज ही हो सकती है. यह और भी आश्चर्यजनक है कि वे ऐसी बयानबाज़ी एक व्यक्तिविशेष को भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए  कर रहे हैं. प्रथम वाक्य से लेकर अंतिम पूर्णविराम तक यह कुतर्को और नासमझी भरा पड़ा है. आशा है प्रधानमंत्री सहित कोई भी राजनितिक नेता शंकराचार्य महोदय का यह आग्रह और सुझाव पूरी तरह से ख़ारिज करनेवाला बयान देगा जो आर्थिक संकट और असंतुलन को बढ़ाने के अलावा महिलाओ के शरीर और स्वास्थय से खिलवाड़ करने के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जो सर्वथा अमानवीय है. आज के समय में ऐसी सस्ती बयानबाजी करनेवाले हर व्यक्ति का आम जनता द्वारा विरोध होना चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म का हो और धार्मिक पद पर स्थापित हो. 

धर्मगुरु शायद यह भूल गए हैं कि धर्म और समाज दोनों की प्रगति और रक्षा के लिए संख्या सिर्फ एक पैमाना है मानव जाति में सद्गुणों का होना उससे ज्यादा आवश्यक है. हमारी पौराणिक कथाओं में कपिल मुनि का भी जिक्र है जिन्होंने राजा सगर के साठ हज़ार पुत्रों को भष्म कर दिया था क्योंकि वे अत्याचारी और नालायक थे. इसी कहानी का अगला नायक इन्ही राजा सगर के प्रपौत्र भगीरथ थे जिनके नाम से गंगा का एक नाम भागीरथी भी है जिनके पुण्य प्रताप और अच्छे कर्मो से इस देश का कल्याण और समाज की रक्षा हो रही है. अतः धर्मगुरु संख्या में नहीं, पैदा हुए बच्चों में सद्गुणों की बात करें। 

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सरिता कुमारी 

निरीह प्राणियों की क़ुर्बानी से शक्ति की यह कैसी भक्ति !!

कितने उत्साह एवं हर्षोलास के साथ आज चारो तरफ लोग माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर लोग उनकी आराधना में लगे हुए हैं. नौ दिन बिलकुल पवित्रता के साथ नवरात्र का पालन कर रहे हैं. प्रशासन भी उनके त्यौहार में तन-मन धन के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. यहां तक कि प्रधानमन्त्री के आह्वान पर पूरे जोर- शोर के साथ सफाई अभियान चल रहा है. इसी बीच गांधी- जयंती के अवसर पर मांस - मछली की दूकान बंद रखने का एलान हुआ है.  गवर्नर साहब ने भी लोगों से अपील किया है कि सफाई करें तथा गन्दगी न फैलाएं। इन सब के लिए मै सबका ह्रदय से धन्यवाद करती हूँ।  

लेकिन दूसरी ओर इन सारी भक्ति भावनाओं एवं गांधी जी के सुविचारों को भूलकर माँ दुर्गा के नाम पर बेचारे बेक़सूर निरीह बकरियों एवं भैंसों की बलि चढ़ाना शुरू कर देंगे। बाद में अखबार के पन्ने बलि चढ़ानेवालों के नाम से भरे होते हैं, खासकर नेताओं के जो अपने आप को श्रेष्ठतम सिद्ध करने के लिए ऐसी घोषणा करते हैं कि फलाने मंदिर में फलाने नेता ने इतने और उतने दर्जन बकरे की बलि दी. इसी तरह कोई अन्य नेता किसी देवी विशेष पर दी गयी भैसों की बलि का ब्यौरा छपवाते हैं. यह कहाँ तक उचित है कि एक निरीह प्राणी की बलि को अपनी भक्ति का प्रमाण बनाकर समाज के सामने पेश किया जाए. अभी बकरीद भी आ गयी है और उसके नाम पर न जाने कितने तूम्बा और बकरे बेचारे की जान जायेगी। हर पर्व के मौके पर दोनों ही धर्मो के ज्ञाता अखबारों के माध्यम से यह अवश्य बताते हैं कि बलि तथा जीवों की क़ुरबानी वर्जित है. यह कैसे हो सकता है कि किसी भी धर्म का पूज्य कोई देवी देवता किसी के प्राणो की आहुति से प्रसन्न हो जाए? अतः सभी धर्मावलम्बियों से आग्रह है की धर्म और भगवान या अल्लाह के नाम पर निरीह जीवों की हत्या न करें। इसमें प्रशासन और धर्म के संरक्षकों दोनों से हम सहयोग एवं समर्थन की अपील करते हैं कि ऐसे बलिदानो को रोकने की पहल करें।                

समानता नर-नारी की

समानता  नर-नारी की

साथ जन्मी फिर साथ पली , साथ बढ़ी और साथ पढ़ी।

दोनों ने फिर विवाह किया, गार्हस्थ्य का निर्वाह किया।।

यदि तुम  किसी की भर्तृ, तो मै किसी की भरणी। 

जैसा तेरा काम, वैसी मेरी करनी।।

तुम भये यदि जनक, तो मै भयी जननी।   

तुम भये दादा नाना, तो मै दादी नानी।।

फिर मै मरी, फिर तू मरा।

फिर मै जरी, फिर तू जरा।।

जरा - मरण तक साथ खड़ा। 

अब बता - कौन बड़ा?   
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सरिता कुमारी 

सुशील मोदी जी को 'बिहार निकाला' की सजा मिले

हरियाणा के भाजपा नेता धनकड़ के साथ बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं १० वर्षों तक बिहार के पूर्व उप मुख्य मंत्री रहे श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार की बेटियों के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए भी हैं, बिलकुल बर्दास्त योग्य नहीं हैं. अगर लालू जी ने अपनी बेटियों की शादी हरियाणा में की है तो क्या यह अपराध है? क्या इसका मतलब यह हुआ की बिहार की सभी लड़कियों की शादी जबरन हरियाणा में कर दी जाए? यह तो किसी घटिया सोच का नतीजा हो सकता है. सुशील जी बताएं कि उनके घर में फुआ, बहन, बेटी, पोती आदि की शादी कहीं न कहीं हुई होगी तो क्या उनके यहां जन्मे सभी बहन बेटियों की शादी खरीद फरोख्त द्वारा ही हुआ है? यदि नहीं, तो धनकड़ एवं हरियाणा के अविवाहित नवयुवकों के साथ इतनी हमदर्दी रखनेवाले को चाहिए कि सुशील मोदी जी की घर की महिलायें उनके कान पकड़कर तथा बिहार महिला आयोग की मदद लेकर 'बिहार निकाला' की सजा दिलाएं। यदि सुशील जी को बिहार की बेटियों की इतनी ही चिंता है तो वे बताएं कि  नौकरी के नाम पर ठगी करनेवाले लड़कियों को बेचनेवाले कितने कारोबारिओं को उन्होंने सजा दिलवाए हैं? कितनी बेटियों को बचाने का काम कियेहैं? यदि नहीं, तो किसने इन्हे सारे बिहार की बेटियों को बेचने का अधिकार दिया है? संविधान ने तो बेटी के पिता को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया है कि जबरन अपनी बेटी की शादी किसी कुँवरठेठा बंडा के साथ करवाये। यदि हरियाणा वाले अपने यहां खाप पंचायत द्वारा जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करते नहीं थक रहे हैं एवं बेटी भ्रूण ह्त्या जैसे असामाजिक तथा अमानवीय अपराध कर रहे हैं उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही चाहिए। सुशील जी संविधान के नियमों के उलंघनकर्ता को सजा दिलवाने के बजाये उन्हें तो और पुरष्कृत करने के प्रस्ताव में धनकड के साथ युगलबंदी कर रहे हैं. हरियाणा वाले अपराध किये हैं तो वे लोग प्रायश्चित के तौर पर सन्यासी जीवन बिताएं तथा समाज एवं देश के कल्याण के काम कर अपने समाज और राज्य के कलंक को धोएं तो शायद माँ दुर्गा उन्हें क्षमा कर दें।

-- सरिता कुमारी          

झारखण्ड नागरिक प्रयास का नागरिक हस्तक्षेप

अभी दो दिन पूर्व ३० जून के समाचार पत्रों में एक खबर दिखी जो झारखण्ड नागरिक प्रयास समूह के 'झारखंड की दशा-दिशा' विषय पर सेमिनार की रिपोर्ट थी. देखकर सुखद आश्चर्य से ज्यादा खुशी हुयी। ऐसा लगा की अब झारखंडी भी वस्तु- स्थिति को समझ रहे हैं और सक्रिय होकर सरकारी मशीनरी के दमन और पूंजीपतियों के लूट और अत्याचार से बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकेंगे. यों तो रांची में सिविल सोसाइटी के नाम से और भी समूह देखे गए पर वे केवल मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों की सुविधाओं के लिए बातें करते थे. देखना है कि 'झारखण्ड नागरिक प्रयास' उनसे कितना अलग है. बुज़ुर्गों से सुनते रहे हैं कि अंग्रज़ी हुकूमत में और आज़ादी के कुछेक वर्षों बाद तक सरकारी कर्मचारी जैसे पटवारी, पट्रोल, स्वास्थय एवं रेवेन्यू कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, स्कूल इंस्पेक्टर इत्यादि गाँव में आते थे और मौके पर अपना कार्य निपटाने के बाद गाँव की समस्याओं पर बाते भी करते थे तथा समाधान भी बताते थे या करते थे।  पुलिस तब भी गाँव में आती थी पर अपनी ड्यूटी से सम्बंधित काम करने, अन्य किसी तरह का पेंच फ़साने नहीं जैसा हाल में धुर्वा के तीन लड़कों को फ़साने के लिए पुलिस ने किया। अब यह सब सपने की तरह लगता है, सरकारी मुलाज़िमों का गाँव, मुहल्ला या कस्बा जाने की बात तो दूर की है वे अपने दफ्तर में भी नहीं मिलते, मिल गए तो पूजा चढ़ाएं, फिर भी महीनो दौड़ते रहें, जनता का काम न हुआ न होने की उम्मीद होती है. दलालों की बीच में चांदी होती है. अभी व्यवस्था से सम्बंधित सरकारी कार्यालयों को एक बार झांककर जो भी देख लेगा उसके होश फाख्ता हो जाएंगे। मंत्री एवं अधिकारी, सभी समाचार पत्रों में सरकार विरोधी खबर या घटना का एक ही उत्तर देते हैं 'फाइल मेरे पास आने दीजिये देख लूंगा'। जब पूरी खबर सामने है तो अब फाइल में क्या देखना. अगर देखना ही है तो आधुनिक संचार व्यवस्था  का सहारा लेकर जल्द मंगाकर फाइल देख ले. अब तो मीडिया के द्वारा किये गए या नागरिक समितियों की जांच रिपोर्ट भी कोई असर सरकार पर नहीं डालती,  सभी तरह के औजार कुन्द होते जा रहे हैं. इसी स्थिति में नागरिक प्रयास की आवश्यकता है. जनता का सीधा हस्तक्षेप अब आवश्यक हो गया है.  लेकिन झारखण्ड नागरिक प्रयास से आशा है कि अब तक उन्होंने मोटामोटी उद्देश्य ही बताए हैं क्या वे अपने कार्यक्रमों और तौर तरीकों का खुलासा भी जल्द करेंगे ताकि अधिक से अधिक नागरिक आश्वस्त होकर उनके साथ कदम में कदम मिला सकें।      

यदि बेटी मारी गयी तो मायके वालों की खैर नहीं !

रांची के DIG के माध्यम से प्रभात खबर के 25 जून 2014 के रांची अंक के पेज संख्या 8 में एक अहम फैसला/ आदेश छपा "यदि ह्त्या हुई तो थानेदारों की खैर नहीं !" जो स्वागत योग्य है. इससे आम लोगों के मन में एक विश्वास अवश्य उत्पन्न हुआ है कि सभी पुलिस वाले शायद अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे जिससे कि ह्त्या न के बराबर होगी और जनता निर्भयता के साथ जीवन जी सकेगी।

इसी प्रकार से बेटियों की सुरक्षा हेतु झारखण्ड के DGP महोदय से एक फरमान सख्ती से जारी करने का मै आग्रह करती हूँ कि "यदि बेटी मारी गयी तो मायके वालों की खैर नहीं !" क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने के लिए प्रायः मायके वाले ससुराल वालों पर दहेज़ रूपी हथकंडा थोप देते हैं। यानि जब कोई बेटी मारी जाती है तो यही खबर छपता है कि "दहेज़ की खातिर एक और बेटी मारी गयी." क्या सचमुच ऐसा होता है? यदि यह सच होता तो बेटी के मरने से पहले मायके वाले क्या करते रहते हैं?  अपनी बेटी की सुरक्षा हेतु उसके जीवित रहते FIR क्यों नहीं करते या कोई अन्य सामाजिक-कानूनी कदम क्यों नहीं उठाते? उसको बेटे की तरह अपने यहां आश्रय एवं सुरक्षा क्यों नहीं देते? क्यों जब  ससुराल से ऊबकर वह मायके आती है तो उसे दुबारा डरा धमका कर तथा गाली गलौज करके उसे उलटे पाँव वापिस भेज दिया जाता है? तब वह  जाकर आत्म ह्त्या करने पर विवश हो जाती है। तब मायके वाले अपने बचाव के लिए दहेज़ का अच्छा बहाना ढूंढ लेते हैं तथा तब वे केस मुक़दमे की कार्रवाई में जाते हैं।

अतः DGP महोदय से अनुरोध करते हैं कि कुछ कठोर नियम बनाएं और मायके वालों पर वे अवश्य लगाम कसें कि अगर कोई बेटी मरती है तो पहले उसके मायकेवाले को गिरफ्तार करें, बाद में ससुराल वालों को। तब समाज और प्रशासन को यह दिखेगा कि एक भी 'बेचारी' बेटी नहीं मारी जाएंगी क्योंकि तब सबको अपनी सुरक्षा की पड़ेगी तभी उनकी आँख खुलेगी की बेटी को बोझ समझकर उसे गलत जगह विवाह कराने तथा अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने का क्या नतीजा होगा। साथ ही दृढ़ता से इसका अनुपालन करने कराने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी अगर DGP महोदय करें तो बेटी और महिलायें ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगी। 

इसे सही साबित करने के लिए इस विषय पर सर्वे कराकर या गंभीर अध्ययन के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि बेटियां अपने मायके में ज्यादा प्रताड़ित होती है खासकर क्वांरी बेटी। उसके माँ बाप भाई आदि सभी  दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन सजा का कोई प्रावधान न होने की वजह से वे बचते चले जाते हैं। बेटी अगर ऊबकर क्वांरी मरती है तो उसे प्रेम प्रसंग बताकर, ससुराल में मरती है तो दहेज़ के लिए कहकर क़ानून से भी बच निकलते हैं। जब बेटी मायके में प्रताड़ित होती है तो उसे एक आशा रहती है कि जाने दें हम  ससुराल चले जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे किन्तु जब माँ बाप भाई आदि के करतूत से उसे ससुराल भी ढंग का नहीं मिलता तो विवश होकर उसे आत्महत्या की दहलीज तक पहुँचने को मजबूर होना पड़ता है। तब मायके वालों की चांदी - अब फसे ससुराल वाले, उन्हें तो बेटी के हिस्से की सम्पति भी बैठे बिठाए हाथ लग गयी। सबूत के तौर पर आप देखेंगे कि जागरूक माँ बाप की बेटियां कभी नहीं मारी जातीं क्योंकि वे अपनी बेटी को आदमी समझते है तथा उनकी सुरक्षा का हमेशा ख़याल रखते हैं। हमारे विचार से तो आज तक "दहेज़ के लिए मारी गयी बेटियो" के जितने भी केस हैं उन सबको अच्छी तरह छानबीन किया जाए तो 99 प्रतिशत यह सच साबित होगा। मुझे आशा है कि पुलिस विभाग इस विषय पर एक कदम आगे बढ़कर बेटियों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें एक सुरक्षित जीवन के प्रति आश्वस्त करेगी। 

भाजपा एवं नरेंद्र मोदी से महिला सशक्तिकरण पर कुछ सवाल

प्रभात खबर रांची संस्करण 8 मार्च 2014 

http://epaper.prabhatkhabar.com/c/2521602

समाचार पत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ कि आप ८ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं से उनके अधिकारों की बात करेंगे। यह जानकार खुशी हुई कि चुनाव के कारण ही सही महिलाओं की  चिंता तो हमारे माननीयों को हो रही है. परन्तु क्या यह भी जानना  मुनासिब नहीं होगा कि आप के शासन काल में पिछले एक दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी गुजरात की महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हैं? वहाँ की महिलाओं को अपने मायके जहां उसकी अपनी 'जननी एवं जन्मभूमि ' है पर कितना हक़ प्राप्त हुआ? क्या गुजरात कि महिलाओं को अपने माता-पिता (पैतृक) की सम्पति पर वही अधिकार प्राप्त है जो एक बेटे या भाई को प्राप्त है ? क्या गुजरात के रजिस्ट्री ऑफिस या  अंचल कार्यालयों में पिता माता की मृत्यु के पश्चात बिना बहन, फुआ या बेटी के हस्ताक्षर के चल-अचल सम्पति की खरीद बिक्री पर रोक लगी? क्या  वहाँ की महिलाओं को भाई के समान सभी अधिकारों से लैस होकर अपने मायके में रहने का अधिकार मिला जब की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम २००५ के लागू हुए भी आठ वर्षों से अधिक बीत गए है? याकि उन्हें कुछ लेन देन करके विस्थापन का दंश झेलने के लिए मज़बूर होना पड़ता है? जी हाँ, मायके से ससुराल भेजकर बेटियों की सम्पति पर बेटों का अधिकार सुरक्षित करना विस्थापन से भी ज्यादा कष्टदायी है क्यूंकि महिलाओं को तो विस्थापन की क्षतिपूर्ति का अधिकार भी  नहीं होता है. क्या इसके लिए आज भी महिलाओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ रहा है? यदि गुजरात के सन्दर्भ में इन प्रश्नो  का उत्तर हाँ में हो तो आप हम महिलाओं का अधिकार सचमुच में सुरक्षित करेंगे इसका विश्वास करना होगा। लेकिन खबरों के अनुसार आप के शासन काल में गुजरात में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए लगता तो ऐसा ही है कि आप भी चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे है. फिर भी भविष्य का ख़याल करते हुए अगर आप महिलाओं को उपरोक्त अधिकार दिलवाना आप की प्राथमिकता में  प्रथम स्थान पर हो जिससे महिलायें सशक्त हो सकें तो यह उनपर बड़ी कृपा होगी और आप हमारे मत के एक विकल्प हो सकेंगे वर्ना जब हम अपने घर में ही मूल अधिकारों से वंचित हैं तो बाकी जगहों की तस्वीर महिलाओं की गुलामी की ही बनती है.  

संतान जनें, बेटा-बेटी नहीं !

http://epaper.prabhatkhabar.com/c/2314325

संतान जनें, बेटा-बेटी नहीं !

26 जनवरी 2014  के प्रभात खबर के रांची नगर संस्करण के पेज 11 में नई दिल्ली से ‘माताओं ने बेटी के लिए बदली परम्परा' शीर्षक से एक खबर छपी है। धन्य हैं देहरादून कि वे माताएँ, जिन्होंने बेटियों के मान-सम्मान को बढ़ावा दिया तथा उनके लिए दीर्घायु होने की  मन्नत माँगी! वैसी माताओं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन माताओं को दीर्घायु तथा धन एवं परिवार से परिपूर्ण रखें! जिन्होंने ऐसे नेक काम किये और समाज को समानता का मार्ग-दर्शन दिया।

इनके कामों तथा विचारों को समाज में पुरजोर तरीके से प्रचार-प्रसार करने की जरुरत है ताकि इनसे प्रेरित होकर हमारे देश एवं विश्व की सभी महिलाएँ इनका अनुसरण करते हुए इस बात का संकल्प लें कि हम 'बेटा-बेटी' नहीं, बल्कि अपनी संतान को जन्म दें और उसे सभी अच्छे गुणों से संवार कर एक ऐसे नागरिक बनाये जो सभी सदगुणों व उत्तम विचारों से परिपूर्ण हों. अन्यथा हम मातृत्व के योग्य नहीं हैं।  तो इस प्रकार के संकल्प से समाज में हो रहे सभी प्रकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुकर्म, कुप्रथा आदि  दुर्गुणों एवं परिस्थितियों  से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जायेगी तथा इन शब्दों  पर आधारित संस्कारों का समाज के शब्दकोश से हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा।

अतः संपूर्ण जगत की जननियों (कम-से-कम समस्त भारत) से अनुरोध है कि देहरादून की माताओं के सम्मान में हम श्रद्धा-सुमन रूपी इस संकल्प को अर्पित करें। क्योंकि सभी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत, कुकर्मी, बलात्कारी अवश्य ही किसी-न-किसी माँ की कोख से ही उत्पन्न हुए हैं अर्थात उनके भरण-पोषण अथवा संस्कार देने में ऐसे कुकर्मी की माताएँ ही जिम्मेदार हैं. कहीं-न-कहीं उनमें कमी अवश्य ही रही है जिसकी वजह से इस तरह के लोग आज अपने दुराचारों से समाज में विपत्ति फैलाये हुए हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे समाज की स्थापना का बीड़ा हम सभी माताएँ ही उठायें कि जब भी हम जन्म दें तो एक अच्छे विचार वाले बच्चे को ही जन्म दें और उसे संवारें ताकि यह जगत स्वर्ग बन जाए।

जय जननी! जय भारत!! जय विश्व!!! 

       --

सरिता कुमारी 

यह पद - यात्रा है या छल - यात्रा ?

15 जनवरी 2014  के प्रभात खबर के रांची नगर संस्करण के पेज 11 http://epaper.prabhatkhabar.com/c/2225496 में लखनऊ से एक खबर छपी है "अपने हक़ के लिए महिला किसान करेंगी पदयात्रा"।ऐसा लगता है कि जो खबर में छपा है वह महिलाओं के साथ छल की तरह है और अधकचरी सोच का नतीजा है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में होने वाली इस महिला किसान पदयात्रा का विरोध होना चाहिए। इसे समर्थन तो कत्तई नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं के जन्म सिध्ह अधिकारों के हनन की बात कर रहा है। अगर ध्यान से इसमे बताये गए पांच सूत्री मांगो को देखें तो इससे तो हमारे अस्तित्व एवं पहचान के मिट जाने का ही ख़तरा है। इसमे यह मांग रखी गयी है कि "जोत जमीन में पट्टे के साथ पत्नी का नाम भी सह खातेदार के रूप में दर्ज़ करने, पट्टे द्वारा पत्नी को पैतृक जोत ज़मीन हस्तानांतरण करने पर स्टाम्प शुल्क माफ़ करने" आदि जितनी बातें रखी  गयी है वह सिर्फ पुरुष वर्ग के ही वर्चस्व स्थापित करने और कायम रखने के इरादे से कही गयी है, यानि पति के साथ पत्नी का नाम जुड़ा हो तभी उसे सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के लाभ प्राप्त होंगे। अर्थात महिलाओं की  अपनी पहचान या अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। यह स्त्रियों के साथ बिलकुल धोखाघड़ी तथा अन्याय है। सबसे पहले तो इसमे खोट यह है कि सिर्फ जोत वाली ज़मीन में ही - पत्नी की साझेदारी की बात कही गयी है, गैर जोत वाली ज़मीन में क्यों नहीं?

यदि नियत बराबरी का हक़ दिलवाने की होती तो हिन्दू-उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में महिलाओं को 'भाई बहनों को जो  पैतृक सम्पति में बराबर का अधिकार मिला है; उसका जिक्र अवश्य होता।' भाई के साथ बहन को पैतृक संपत्ति में हक़ तथा नाम एवं 'पत्नी के साथ का पत्ति का नाम' उसकी पत्नी के पैतृक संपत्ति के सह खाते में होने से 'लाभ' की बात कही होती। 

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि बहनों  तथा बेटियों के अस्तित्व एवं पहचान मिटाने की बात कर रहे हैं। ताकि भाई 'दूसरे के घर से आयी बीबी' के नाम सारी पैतृक सम्पति को कर दे एवं बहनों के अस्तित्व एवं पहचान उनके माता -पिता की सम्पति से बेदखल कर मियाँ- बीबी चैन कि जिंदगी व्यतीत करें। यह पदयात्रा कहीं 'छल यात्रा' तो नहीं?      

अतः भाई बहनों से अनुरोध है कि ऐसी 'पदयात्रा' का वहिष्कार करें तथा अपने माता-पिता के संपत्ति में  हिन्दू-उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जो हक़ मिले हैं, उसे आसानी से तथा भाइयों कि तरह सरल तरीके से बहनों के नाम हस्तांतरण की बात करें, तभी उस पर विचार करें। अन्यथा यह पुरुष समाज हमें सदियों से ही छलते आया है, आज भी इसे अपने अधीन तथा कब्जे में रखने कि बात को तुल दे रहा है।

अतः आप सभी जागरूक हों और ऐसी गलत -फहमी में न  पडें। सदा बराबरी की बात पर अड़ें; क्योंकि "जननी-जन्मभूमि " सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी उतना ही 'महान' है. इसलिए हम सभी संकल्प लें कि सदियों से 'विस्थापन ' की जिंदगी जैसी कोढ़ को जड़ से उखाड़ फेंकें और अपने अस्तित्व एवं अपनी पहचान को कायम रखें।

सरिता कुमारी

A-100, सेल सॅटॅलाइट टाउनशिप,

रांची -834004 

M :9835152680            

Letter of Disappointment

Sept. 23, 2009

To
Dr. Manmohan Singh,Prime Minister,
Government of India,
South Block, New Delhi -110001

LETTER OF DISAPPOINTMENT

Dear Sir,
I wish to express my deep sense of disappointment with ‘The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009’ signed by the President last month. After waiting for this Fundamental Right for six decades, India’s almost 46 crore children up to 18 years of age expected a characteristically different Act. It is our considered view that this is an anti-Constitutional, anti-education and anti-child Act that denies Fundamental Right to education of equitable quality – a Right that has existed in the Constitution since 1950, as declared by the Hon’ble Supreme Court through its historic Unnikrishnan Judgment (1993).

This Act,
guarantees only conditional and arbitrary free education; even this is provided
only to a category of children while denying it to others;

shall maintain the prevailing multi-layered school system, thereby
continuing with education rooted in inequality and discrimination;

envisages sub-standard and inferior quality education for almost three-fourths
of India’s children, including the dalits, tribals, most OBCs and the minorities,and particularly the girls in each of these categories, thus failing to provide education of equitable quality;

distorts the universally accepted definition of Neighborhood School, thereby
authorizing the government to arbitrarily compel the poor children to study in
inferior quality schools;

undermines the universally accepted pedagogic role of the mother tongue in
acquiring knowledge and learning languages other than one’s mother tongue,
including English;

misconceives the universally acknowledged concept of disability and fails to
provide for norms and standards necessary for integrating disabled children
intoregular schools;

discriminates between the children studying in government schools and the
private unaided schools in various ways, particularly by providing for
deployment of the government school teachers for a range of non-teaching
tasks;

legitimizes and promotes privatization of school education under the pretext
of providing free education to the weaker sections on 25% of the seats in
private schools; this misconceived provision would not give any benefit
whatsoever to the deprived children even in the short term;

allows for shifting of public funds and other critical public resources for
privatization and commercialization of education, as part of the ‘free market’
policy of Public Private Partnership in its various forms, including school
vouchers, sale or handing over (‘adoption’) of government schools to private
parties, tax exemptions and subsidies (both direct and hidden);

does not empower the appropariate government to regulate arbitrary fee-hikes
by private schools, thus opening the flood gates for unabashed profiteering;

neither guarantees early childhood care and pre-primary education nor
provides for Right to secondary education viz. from class IX to XII, thus
disentitling more than 26 crore children of their Right to equal opportunities to participate in national economy; and

enables the State, by not including the financial estimates for implementation
of the Act in the Financial Memorandum, to abdicate its Constitutional
obligations for guaranteeing adequate funds for school education.

We are convinced that the implementation of this Act would lead to,·

. abdication of the State’s Constitutional obligation for providing free and
compulsory education of equitable quality;

· steady demolition of the government school system, except the schools of specified categories (Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, XI plan’s 6,000 model
schools, and similar elite schools of the States/UT governments); and

· increase in the pace of unregulated privatization and commercialization of school education.

I wish to register our dismay also because not one public hearing has been held since the drafting of this Act began in November 2004 by the CABE’s Committee chaired by Shri Kapil Sibal, the then Minister of State for S & T under the previous UPA regime. An opportunity for public hearing was also denied even when the Bill was sent to the concerned Parliamentary Standing Committee in December 2008. Further, our appeal to the Lok Sabha Speaker stood ignored. This violation of the democratic traditions of India has resulted in a wide-spread feeling of grave injustice in the public mind and rising resentment against the Act.

Finally, you have missed an historical opportunity by not designing this Act in the framework of a Common School System based on Neighborhood Schools – a system that would be fully government-funded but governed democratically in a decentralized manner with participation of local bodies and the community, particularly the parents. We are sure you know that such a system has been practiced successfully in most of the advanced economies of the world, including the G-8 countries. In case you had heeded the rising public demand for such a system in the country, your government would have won immense political goodwill among the masses. We dare suggest that it is still not too late. You have enough time under your leadership to retract the retrogressive Act and build a new vision of India’s education by moving towards the long awaited Common School System based on Neighborhood schools. This indeed is the only historical option in school education India has.

Hoping for your decisive intervention in this matter of critical importance for the survival of India as a democratic, egalitarian, secular and enlightened society,

Thanking you,


Yours truly,


(Sarita Kumari)
Sashaktanari Action Forum

cc:
Smt. Sonia Gandhi,
Chairperson, UPA
24, Akbar Road,
New Delhi, 110011

हिंदू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम २००५ की वस्तुस्थिति

वर्ष २००५ में भारत की संसद ने हिन्दू उत्तराधिकार ( संशोधन ) अधिनियम , 2005 ( 39 के 2005 ) को संशोधित किया जिसे सरकार ने 9 सितम्बर , 2005 से लागू किया। यह मूल रूप में १९५६ के इसी संशोधित कानून का अन्तिम संशोधन है। इस संशोधन के मुताबिक लागू होने की तिथि से बेटे और बेटियों का पिता / माता कि पूरी चल अचल सम्पति में बराबर का अधिकार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है की बिहार या झारखण्ड या किसी भी प्रदेश की सरकारों ने इसे लागू करने का कोई फरमान जारी नहीं किया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति http://sashaktanari.blogspot.com/ में दी गई है जो अंग्रेजी में है। यह मूल रूप से हिन्दू उत्तराधिकार ( संशोधन ) अधिनियम के प्रावधानों का लघु प्रस्तुतीकरण है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम , 1956 में जो लिंग आधारित भेदभाव थे उन्हें इस संशोधन ने समाप्त करते हुए धारा 6 के अधीन बेटी को एक समान उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसी तरह दिया है जैसा पुत्र को प्राप्त है। यह अधिकार बेटी के बेटे बेटियों को भी वैसे ही प्राप्त है जैसे बेटे के बच्चे बचियों को। इसी तरह उनके बेटे बेटियों को भी।
यह अनूठी व्यवस्था इस देश के इतिहास में पहली बार हुई जिससे बेटियों को उनके उस घर में एक सम्मानजनक स्तिथि प्राप्त हुई जहाँ वे पैदा हुईं जहाँ पली बढीं और जिन्हें यह कहकर निकाल दिया जाता रहा है कि "किसी और की अमानत है"। इस तरह वह अपने ही घोंसले से निष्काषित हो जाती है। अपने घर में उसे परायी बनकर आना जाना पड़ता है और बराबरी का पुरा माहौल ही समाप्त हो जाता है। इस तरह के निष्काशन और अपमान का दंश हर बेटी हजारो साल से झेल रहीं हैं। यह संशोधन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यह हर किसी को अपनों से जन्म जन्मातर का साथ निभाने में मदद अवश्य करेगा क्योंकि हर भाभी की ननद होगी तो हर ननद की भाभी। हर साले का जीजा होगा तो हर जीजा का साला। और इसी तरह सम्पति का बटवारा होगा जिससे किसी बहन को षडयंत्र के तहत आग के हवाले नहीं होना पड़ेगा।

लेकिन इसे लागू करने में बहुत आनाकानी हो रही है। जहाँ तक मुझे पत्ता है इस देश के किसी प्रदेश के भूमि रजिस्ट्रेशन विभाग या सम्पति से सम्बंधित विभागों को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है कि अब किसी माता पिता की हर चल अचल सम्पति की बिक्री, बँटवारे या हस्तानान्तरण में बेटियों के स्पष्ट हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि इस देश के प्रबुद्ध नागरिक तथा न्याय प्रशासन उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब इस तरह के मामले क्रिमिनल मुक़दमे का रूप ले लेंगे और खचाखच भरे न्यायालयों में एक बार फिर लम्बी कतारें लगेंगी।। और बेटियाँ जो किसी तरह जी पाती है मजबूर होकर मजबूत भाइयों के आगे घुटने टेक देंगी। दूरदर्शन या अन्य टीवी चैनल्स में आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा जिसमे इस कानून से सम्बंधित कोई प्रचार या सूचना देने की कोशिश होती है जैसा 'स्कूल चले हम' या 'बिटिया ने जनम लिया' या नरेगा कार्यक्रमों के बारे में होता है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैंने भारत सरकार की महिला कल्याण विभाग की मंत्री मिस रेणुका चौधरी, बिहार और झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन के अलावा बिहार और झारखण्ड के महिला आयोग के चेयरपर्सन को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी तथा आवश्यक कारर्वाई करने का अनुरोध किया। पुनः विचार करने के बाद मैंने एक पत्र भारत के माननीय चीफ जस्टिस को भी लिखा ताकि वे आवश्यक पूछताछ के बाद उचित आदेश करें जो सिर्फ़ बिहार या झारखण्ड में ही नहीं पुरे देश में समरूप तरीके से लागू हो सके। ये सभी पत्र वेबसाइट http://sashaktanari.blogspot.com/ में हैं. मुझे अबतक मिस रेणुका चौधरी के प्राप्ति पत्र के अलावा कहीं से भी कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। मेरी और मेरे साथियों की ओर से अथक प्रयास जारी है ओर हमें पुरी उमीद है की देर भले ही हो इस बराबरी के अधिकार को हमें लेना ही होगा।

भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति

Ministry of Law & Justice
Friday, September 09, 2005
SUB: Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 comes into force from today
17:34 IST

The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) comes into force from today i।e. 9th September, 2005. The Government of India has issued notification to this effect. The Hindu Succession (Amendment) Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:

• The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
• The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
• The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
• The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
• The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
• The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter
  After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt

URGENT
SPEEDPOST
supremecourt@nic.in
02.07.2008

Sri K.G.Balakrishnan,
Hon’ble Chief Justice of India,
Supreme Court of India,
Tilak Marg, New Delhi-110 001 (India)

Sub: Request to pass an order to effectively implement The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Sir,

1. The Parliament passed The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) and it was implemented all over India w.e.f. 09th September 2005
2. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour to Women by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on the mercy and kindness of their husband and in-laws and sometime their parents. The consequences of these are well known.
3. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women provided the Right to Property to Women guaranteed under this Act is implemented seriously by all those responsible for the same.
4. I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act has not been implemented even after the notification makes it effective from 9th September 2005.
5. That, separation, partition and sale-purchase registration deeds of parental properties – movable and immovable – continue to be carried out in full swing in a clandestine manner without indicating a family tree or accounting for existence of daughters and their share in the property.
6. As a consequence the Act seem to be treated by both parents and the State Governments as a useless piece of paper and daughters in all parts of India are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act and are being made to suffer.
7. That, my contention in Para 5-6 above is expected to lead to a lot of litigation crowding the courts of law, keeping the women subdued and weak for all time to come as the corrective measures by individual woman of going to courts of law will require lots of money which our sisters in this country do not have.
8. That, in conclusion the Act will exist in the Statute Book but Women will remain where they were with and without this Act if it is allowed to continue unimplemented.

In view of the above necessary orders are required to be made to
a) ensure that the State Governments stop registration of partition, separation and sale - purchase deeds of land and other movable and immovable properties where the daughters have not been allotted share in the properties in black and white as per this Act. This should be strictly implemented w.e.f. 9th Sept. 2005.
b) declare all such violations of the Act, taken place between 09th Sept. 2005 and as on the day your order is made effective, provisionally illegal and to initiate necessary legal action against those individual parents and the succeeding sons who have tried to circumvent the law.
c) initiate corrective measures by providing the erring parents and their erring succeeding sons permission to go for supplementary registration of such deeds by incorporating daughters share in the properties. A time limit may be provided for such corrections.
In view of this I request your Honour to kindly take cognizance of this violation and initiate necessary action as suggested above on behalf of half of the country’s population. Alternatively, this letter may be treated as a petition under PIL. I am a self employed person and though I do not have sufficient financial resources to take up this issue in a manner that requires lots of money yet I assure you of all help and co-operation required for making a favourable order on this issue. Also I request for an early action.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
saritachirag@gmail.com

********************
SPEEDPOST
30.06.2008

Smt. Lakshmi Singh,
Chairperson,
Jharkhand State Commission for Women,
RANCHI.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.


I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Jharkhand and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on their husband and in-laws mercy and kindness. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. Though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of Jharkhand not to register partition, separation and sale – purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept.2005. You also may please advise the State to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell:9835152680 saritachirag@gmail.com ***********************
SPEEDPOST
30.06.2008

Smt. Manju Prakash,
Chairperson,
Bihar State Commission for Women,
1 South, Beily Road,
Patna, Bihar.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Dear Madam,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on their husband and in-laws mercy and kindness. The Act is the first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. Though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of Bihar not to register partition, separation and sale – purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept.2005. You also may please advise the State to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell:9835152680 saritachirag@gmail.com *********************

email to: secy.wcd@sb.nic.in
29.06.2008

Ms. Renuka Choudhury,
Minister of State for Women & Child Welfare,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110 001.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Hon'ble Renuka Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar & Jharkhand States and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. I am sure the situation must be similar in other States too. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration deeds of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper.
The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour to Women by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act women had to depend totally on the mercy and kindness of their husband and in-laws. You know better about the consequences of this mercy and kindness. The Act, framed under your leadership, is first major step towards removal of gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and will surely empower women. But it looks like that that is not enough. By looking around in the two States I am sure that our male dominated society will not permit so easily the Right to Property to Women guaranteed under this Act.
In view of the above I request your Honour, to kindly do the needful to ensure that the faltering States of the Union do not register partition, separation and sale - purchase deeds of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f. 9th Sept. 2005. You also may please advise the States to declare such registration illegal and to initiate necessary legal action against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
saritachirag@gmail.com

With a request to Secretary, WCD to pass a copy to the Hon'ble Minister. (Sarita Kumari)
**************************

SPEEDPOST
29.06.2008

Dr.Girija Vyas
Chairperson,
National Commission for Women,
4, Deen Dayal Upadhayaya Marg,
New Delhi-110 002.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) which came into force from 9th September, 2005.

Dear Madam,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented properly in Bihar & Jharkhand States and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties as detailed and notified in the Act. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being carried out in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act, for the first time in Indian History, has given a sense of respectability and honour by allowing them equal rights in the parental properties. Before this Act Women had to depend totally on their husband and his relatives kindness. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and though you are much better aware of the provisions yet I dare to briefly put the following rights given to daughters under Section 6:
· The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
· The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
· The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
· The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
· The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
· The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Madam, to kindly advise the Govt. Of India and the States of the Union not to register partition, separation and registration for sale - purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further I request you to kindly declare such registration illegal. Pl. acknowledge the receipt of this mail and also inform me about the action taken.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.
Cell: 9835152680
http://canvas.nowpos.com/chirag.naksha.ghar
***************************
REGISTERED
26.06.2008

Sri Nitish Kumar,
Hon’ble Chief Minister,
Govt. of Bihar,
PATNA - 800001

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) in Bihar which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Nitish Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented in Bihar properly and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being done in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:
The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Sir, to kindly advise your concerned Officers of the Land Revenue & Land Reforms Departments and also the Registrar and all the Sub – Registrars and their subordinate officers not to register partition, separation and registration for sale purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further such deeds may be declared illegal.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)
A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.

************************

REGISTERED
26.06.2008


Sri Madhu Koda,
Hon’ble Chief Minister,
Govt. of Jharkhand,
RANCHI – 834004.

Sub: Implementation of The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) in Jharkhand which came into force from 9th September, 2005.

Hon’ble Madhu Koda Ji,

I would like to draw your kind attention to the fact that the above referred Act does not seem to have been implemented in Jharkhand properly and daughters are still kept in dark about their Right to Equality in matters of share in parental properties. It looks like that separation, partition and sale-purchase registration of parental properties are being done in a clandestine manner without indicating or accounting for existence of daughters and their share. If this continues then the Act will become a piece of paper. The Act is to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6:
The daughter of a coparcener cell by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
The daughter shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of a son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparceners shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener;
The daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter;
The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter.
In view of the above I request you, Sir, to kindly advise your concerned Officers of the Land Revenue & Land Reforms Departments and also the Registrar and all the Sub – Registrars and their subordinate officers not to register partition, separation and registration for sale purchase of land and other movable and immovable properties without allotting the daughters share in the properties in black and white. This should be strictly implemented also w.e.f 9th Sept. 2005. Necessary legal action may please be initiated against those individuals and the officers who have tried to circumvent the law and further such deeds may be declared illegal.

With kind regards,

Yours faithfully,

(Sarita Kumari)A-100, SAIL Township,
Ranchi-834004.